काठमाडौं।भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनी लालपुर्जा दिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बेला कथित केहि कम्युनिष्ट सहीतक़ो वर्तमान देउवा नेतृत्वको सरकारले गैरजिम्मेवारी पूर्ण ढंगले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरी विपन्न तथा दलित विरोधी हर्कतको पराकाष्ठा नै पार गरेको देखिन्छ ।
सत्ता स्वार्थका लागी बनेको यो अपवित्र गठबन्धनको सरकारले गरीब विपन्न तथा दलितहरुको अवास निर्माणसंग सम्बन्धित जनता अवास र सुरक्षीत आवास कार्यक्रमप्रति समेत उदासीनता राख्दै आएकोमा सत्ता गठबन्धनबाट सुरुवातमैं नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत लाखौं लाख भूमिहिन सुकुम्बासी जनतालाई आतंकीत (त्रसित) बनाउन जुनरुपमा भूमि आयोग विघटनको निर्णय भएको छ, यो निश्चय नै दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण एवं खेदजनक विषय हो ।
असंवैधानिक ढंगले सर्वोच्चको परमादेशबाट गठित यो सरकारले संवैधानिक अंग तथा राज्यका विभिन्न निकायहरुमा क्रियाशील जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई गैरकानूनी एवं प्रतिशोधपूर्ण ढंगले स्थापित मुल्य एवं मान्यता विपरित गर्न लागेको नियुक्ति र बर्खास्ती सम्बन्धि कार्यले आज समग्र शासन प्रणाली एवं विधिको शासनमाथी नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ !